। जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय परिसर में संपन्न हुई।

रतलाम,, जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय परिसर में संपन्न हुई। कलेक्टर राजेश बाथम ने जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों पर सुनवाई करते हुए संबंधित विभागों को आवेदनों के निराकरण के लिए निर्देशित किया है। इस अवसर पर एडीएम डा. शालिनी श्रीवास्तव तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे। जनसुनवाई में 54 आवेदन प्राप्त हुए।

जनसुनवाई में शैरानीपुरा निवासी रुबीदेवी जाटव ने बताया कि प्रार्थिया के पांच बच्चे हैं तथा एक पुत्री जिसकी आयु 6 वर्ष की थी गिरकर घायल हो गई थी जिसका 9 अक्टूबर 2024 को निधन हो गया है। आकस्मिक दुर्घटना पर मुख्यमंत्री आर्थिक अनुदान योजना के तहत राशि स्वीकृत की जाए जिससे प्रार्थिया को आर्थिक मदद प्राप्त हो सके। आवेदन संबंधित विभाग को निराकरण के लिए भेजा गया है। जावरा निवासी चित्रांश श्रीवास्तव ने जनसुनवाई के दौरान बताया कि प्रार्थी आंटिया चौराहा जावरा पर ठेलागाडी में व्यवसाय करता है। गत 3 मई 2024 को दुकान में आग लग जाने से सभी सामान जलकर राख हो गया था तथा आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। दुकान जल जाने से प्रार्थी की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो गई है। अतः प्रार्थी को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए जिससे पुनः दुकान लगाकर अपना जीवन यापन कर सके। आवेदन एसडीएम जावरा को भेजा गया है।

आलोट तहसील के ग्राम कबरियाखेडा निवासी गोविन्दलाल ने बताया कि प्रार्थी की कृषि भूमि ग्राम में ही स्थित है। शासन द्वारा जारी होने वाली किसान सम्मान निधि प्रार्थी के बैंक आफ इंडिया की आलोट शाखा में आनलाइन प्राप्त होती थी परन्तु वर्तमान में ई केवायसी कराने पर आनलाइन मैसेज प्राप्त हो रहा है कि आपका डुप्लीकेट नाम आ रहा है। प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने के कारण तथा डुप्लीकेट नाम का मैसेज आने पर किसान सम्मान निधि का आवेदन नहीं किए जाने से विगत डेढ वर्ष से किसान सम्मान निधि प्राप्त नहीं हो रही है। कृपया मदद की जाए। आवेदन निराकरण केलिए तहसीलदार आलोट को भेजा गया है।

ग्राम खारी (पीपलखूंटा) निवासी लुणा निनामा ने आवेदन देते हुए बताया कि प्रार्थी के पिता बद्दा निनामा काफी वर्षो से राजस्व विभाग की जमीन पर कृषि कार्य करते आ रहे हैं। मुझ प्रार्थी को भी उक्त जमीन खेती किसानी का कार्य करते हुए काफी वर्ष हो गए हैं, किन्तु आज तक कृषि भूमि का पट्टा प्राप्त नहीं हुआ है और न ही शासन की किसी योजना का लाभ मिला है। वन विभाग का कहना है कि यह जमीन वन विभाग की है जबकि सितम्बर 2024 तक किसी भी प्रकार का कोई रिकार्ड नहीं मिला है। प्रार्थी तथा प्रार्थी के भाइयों का परिवार इसी कृषि भूमि से अपना जीवन यापन करता है। कृपया उचित जांच की जाकर प्रार्थी तथा भाइयों को पट्टा प्रदान करने की कृपा करें। आवेदन निराकरण के लिए एसडीएम रतलाम ग्रामीण को भेजा गया है।